Call Bypass (कहाँबाट कमाउँछ NTCले दैनिक ७ करोड --२)

के हो त, कल बाइपास ?
कल बाइपास भनेको विदेशबाट आउने कललाई उच्च गतिको इन्टरनेट प्रयोग गरेर स्थानीय नम्बरमा परिणत गरी सम्बन्धित ग्राहककहाँ पठाउनु हो। यसो गर्न कल बाइपास गर्नेहरुले बिदेशी कम्पनीसंग सहकार्य गरेर स्थानीय नम्बरहरुको प्रयोग गरेर बिदेशी कललाई इन्टरनेटको प्रयोगबाट स्वेदेशी नम्बरमा रुपान्तरण गर्छन | यसैका लागि नेपालका कल बाइपासर हरुले NTC, Mero Mobile (Ncell), UTL आदिको प्रयोग गरिन्छ जसका निम्ति कल बाइपासरहरुले रिचार्ज कार्ड र सिम कार्ड ठुलो परिमाणमा प्रयोग गर्छन अनि यस्तोमा प्रयोग गर्ने सिमहरु महिनैपिच्छे फरक हुन्छन | दूरसञ्चार कम्पनीहरूको दाबीअनुसार एक अध्ययनअनुसार नेपालमा आउने विदेशी कलमध्ये -एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) ले अवैध रूपमा भिओआइपी चलाइरहेका छन्।












कसरि हुन्छ कल बाइपास (भिओआइपी) ?
जुनसुकै देशबाट विदेशमा टेलिफोन गर्दा तीन पक्ष हुन्छन

१. टेलिफोन कल उत्पत्ति गर्ने कम्पनी
२.त्यो कल विदेश पठाउने र

३.कल रिसिभ गरेर ग्राहकसम्म पुर्‍याउने।
कल उत्पत्ति गर्ने कम्पनीले विदेश जाने कल अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे सेवाको अधिकार पाएको कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँछ। गेटवेवाला कम्पनीले विदेश पठाउने कल जसले सस्तो मूल्यमा लिन स्वीकार गर्छ त्यसैमार्फत पठाउँछ। अवैध रूपमा भिओआइपी चलाउने भनेको दोस्रो पक्ष हो। उसले विदेशबाट आउने कल सस्तो मूल्यमा आफूमार्फत ल्याएर सम्बन्धित ग्राहकसम्म पुर्‍याउँछ। यस्ता कम्पनी साधारणतया गोप्य रूपमा चलेका हुन्छन। तिनले विदेशी कल तान्न सिमबक्स राखेका हुन्छन। सिमबक्सले विदेशबाट आएको कल कुन नम्बरमा जाने हो त्यसमा कम्प्युटरका माध्यमबाट स्वचालित रूपमा पठाउने काम गर्छ।
केही वर्षअघिसम्म यस्तो काम गर्न UTLको फोन प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यही भएर विदेशबाट कल आउँदा धेरैजसो यहाँका UTL फोनको नम्बर देखिन्थ्यो। तर, यसमा तत्काल ठाउँ पत्ता लाग्ने भएपछि र UTLले पनि सिमकार्ड बजारमा ल्याएपछि अवैध भिओआइपीवालाहरूले सिमकार्डको प्रयोग गर्न थालेका हुन्। अचेल विदेशी कलमा बढी स्थानीय मोबाइल नम्बर देखिनुको कारण यही हो।
दोष कसको ? कमजोर कानुनको वा सेवा प्रदायक वा त प्राधिकरणको ??
विदेशबाट भित्रिने कलमा भिओआइपी प्रविधिको दुरुपयोग बढ्नुमा सरोकारवालाहरू कमजोर कानुनलाई नै दोष दिन्छन्।
'दूरसञ्चार प्राधिकरण यसमा जति सक्रिय हुनुपर्थ्यो, त्यति हुन सकेको छैन,' सबै सेवाप्रदायक कम्पनीका अधिकांशको एउटै मत छ। भिओआइपीबाट कल भित्र्याएर सरकारि राजस्व छल्ने र कम्पनीको आम्दानीमा असर पार्नेलाई पक्राउ गराउँदा पनि कारबाही नभएको सेवाप्रदायकहरूको गुनासो छ। 'कानुनै भएन, यस्तै हो भने यहाँ जसले जे गर्दा पनि हुन्छ,' एक निजी टेलिफोन सेवाप्रदायकका उच्च अधिकारिले भने।
सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले आपसमा मिलेर अवैध भिओआइपीविरुद्धको अभियान पनि सुरु गरेका छन्। शंकास्पद नम्बर काटिदिने र प्रहरिको सहयोगमा छापा मार्ने अभियानमा उनीहरू सक्रिय छन्। यो समस्या रोक्न यहाँ कल भित्र्याउन अनुमति पाएका सेवाप्रदायकले 'टर्मिनेसन शुल्क' घटाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यसबाट अवैध भिओआइपीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेकै प्रयोगमा बल पुग्ने उनीहरूको तर्क छ। यद्यपी NTC, NCELL र UTLले चाहेको खण्डमा सहकार्य गरेर उनीहरुले यस्ता अबैध VOIP लाई निर्मुल पर्न तथा पक्राउ गराउन सक्ने भए पनि उनीहरुले त्यसप्रति गम्भीर कदम चालेका देखिदैन कारण स्पस्ट छ उनीहरुलाई महिनै पिच्छे करोडौंको आम्दानी त सिम कार्ड बाट नै हुन्छ अनि रिचार्ज कार्ड पनि उस्तै मात्रामा दैनिक जान्छ | नत्र नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण लगायत दुरसंचार सेवा प्रदायकहरुको ध्यान यसतर्फ जान्थ्यो र केहि गम्भीर कदम चलिन्थ्यो पनि होला |
नेपालमा चार कम्पनीले विदेशी कल भित्र्याउने अनुमति पाएका छन्- ( Nepal Telecom, (Mero Mobile)Ncell, UTL र STM Telecom)। 'अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे' भनिने यस्तो सेवाका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति लिनुपर्छ। तर, भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भिओआइपी) का माध्यमबाट कल चोर्ने प्रवृत्ति बढेकाले राष्ट्रलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा भइरहेको दूरसञ्चार कम्पनीहरूको दाबी छ।टेलिकमका व्यापार प्रबन्धक सुरेन्द्रप्रसाद थिकेका अनुसार 'विदेशबाट आउने कल वैध माध्यमबाट नआउँदा राज्यले ठूलो रकम गुमाइरहेको हुन्छ, यो लाख-करोडको हिसाब होइन, अर्बौं हुन्छ।' खासगरि वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेपछि कल चोरी व्यापक हुन थालेको उनको दाबी छ।
नेपालमा दिनको औसत ५० लाख मिनेट विदेशी कल आउँछन्। यसबाट स्थानीय कम्पनीले मिनेटको ८ देखि १० रुपैयाँ पाउँछन्। यसलाई 'टर्मिनेसन शुल्क' भनिन्छ। जुन कम्पनीको नम्बरबाट फोन आउँछ, उसले यहाँको कम्पनीलाई पैसा तिर्छ। कल चोरि भएपछि नेपाली कम्पनीले पैसा पाउँदैन। सरकारले पनि मिनेटको झन्डै साढे २ रुपैयाँ राजस्व गुमाउँछ। यताबाट कल गर्दा पनि जुन कम्पनीको नेटवर्कमा गरेको हो उसैलाई पैसा पठाइन्छ।
अवैध रूपमा भिओआइपी चलाउनेले तोकिएकोभन्दा कम पैसामै इन्टरनेटमाफ्त कल भित्र्याउँछन्। विज्ञहरूका अनुसार सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीसँग विदेशी कल भित्र्याउने र पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे हुँदैन। ती कम्पनीले गेटवेमात्र चलाउने कम्पनीसँग सम्झौता गरेका हुन्छन्। जो सस्तो मूल्यमा कल भित्र्याउन राजी हुन्छ, उसैसँग सम्झौता गरिन्छ। अवैध रूपमा भिओआइपी चलाउनेले खेल्ने ठाउँ यही हो। उनीहरूले नेपालमा विदेशी कल भित्र्याउन मान्यताप्राप्त चार कम्पनीले भन्दा सस्तोमा सम्झौता गरेका हुन्छन्।
गेटवे मात्र चलाउने कम्पनीलाई यहाँको कम्पनी वैध वा अवैध जे भए पनि मतलब हुँदैन, उनीहरूको मुख्य चासो को मार्फत पठाउँदा कम शुल्क लाग्छ भन्ने हो। त्यसैले गर्दा उनीहरुले जस्तोसुकै कम्पनि भएपनि सस्तो कम्पनि खोज्छन | यसरि कल भित्र्याउने कार्य स्वचालित प्रणालीमा आधारित हुन्छ। यसमा विदेशी कल स्वदेशको सम्बन्धित टेलिफोनमा पुर्‍याउँदा नेपालकै नम्बर देखिन्छ। यसबाट उपभोक्तालाई कुनै पनि नाफा वा घाटा हुदैन तर नेपाल सरकार र टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनी लाई भने दैनिक करोडौंको घाटा हुन्छ | यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्दा स्पष्ट आवाज नसुनिने हुँदा उपभोक्ताले गुणस्तरिय सेवा पाउन भने सक्दैनन् | तर हालको NTCको गुणस्तरीय मोबाइल सेवा र यो सेवा लगभग उस्तै भने हुन्छ |

अवैध भिओआइपीले राजस्वमा पनि घाटात पुगेकै हुन्छ। यसलाई नियन्त्रण गरे राजस्वले पनि बार्षिक अर्बौको हिसाबमा आम्दानी गर्ने पनि जानकारहरु बताउछन्। जानकारहरुका अनुसार सामान्यतया टेलिफोनको बिलमा उठेको रकममध्य- एक चौथाई रकम सरकारको राजस्वमा जान्छ। यसबाहेक आयकर र लाभांशबापत सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीसँग पाउने रकम पनि थप हुन्छ।