नेपाली ट्राफिकको मगन्ते अवस्था

केदार ओझा/कान्तिपुर

सडकमा ट्राफिकहरू लाइसेन्स, ब्लुबुक, इजाजतपत्र लगायत कागजात मागिरहेका भेटिन्छन् । सडकमा माग्ने ट्राफिकहरूको कार्यालय सञ्चालन र सेवा सुविधा पनि मागेरै चलेको छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर वास्तविकता यही हो ।

ट्राफिकको मुख्य कन्ट्रोलकक्ष र डीएसपीहरू बस्ने स्थान यातायात व्यवसायीले बनाइदिएका हुन् । ट्राफिकसँग सीधा सम्पर्क गर्ने १०३ नम्बर टेलिकमले दिएको हो । विश्रामकक्ष क्यासट्रोलले बनाएको हो भने छलफलगृह टोयटाले । क्यानटिन कोकाकोलाले बनाइदियो भने ४३२१ एसएमएस सेवा फोकस वानले चलाइदिएको छ ।

प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन यातायात व्यवस्था विभागले दिएको हो भने एम्बुलेन्स, क्रेनसहितका १४ वटा गस्ती गर्ने गाडी भारत सरकारले उपहार दिएको हो । भीडमा गस्ती गर्न छवटा पल्सर सेतो मोटरसाइकल गोल्छा समूहले दियो । महाशाखाको हाताभित्र रहेका गार्डेन दुगड समूहले बनाएको हो भने ट्राफिक साइन बोर्ड जय जनताले । पिउने पानी हिलटेकले उपलब्ध गराएको छ भने अन्य प्रयोजनका कतिपय सामान महाशाखासँगै जोडिएको माइसपले दिँदै आएको छ ।

बाटोमा बाँड्ने पर्चा, होर्डिड बोर्डहरूमा अलगअलग कम्पनीका नाम प्रशस्त देख्न सकिन्छ । ट्राफिक प्रहरीले बर्दीमाथि लगाउने अधिकांश फ्लोरिसन ज्याकेट पञ्चकन्या, यती एयरलाइन्स लगायतका संस्थाले दिएका हुन् । मदिरा सेवन गरे/नगरेको जाँच गर्ने बे्रथलाइजर महिला सर्कल ग्रुप नामक संस्थाले उपलब्ध गराएको हो । सडकका दायाँबायाँ हुने सानाठूला सबै प्रकारका सांकेतिक र सावधानीका अधिकांश ट्राफिक चिह्न सौजन्यमार्फत राखिएका छन् ।

अन्य कार्यालयबाट ट्राफिकमा सरुवा भई आउने प्रहरीले दरबन्दीका रूपमा पाउनुपर्ने सेतो टोपी, पेटी, टाई लगायतका सामानसमेत आफैंले किन्नुपर्छ । बजेट अभावमा विभिन्न दाताहरूसँग मागेर अधिकृतहरूले खाना खाने मेस पनि आफैं बनाएका छन् । मातहतका इकाईले कार्यालयको लेटर प्याड लगायतका सामान नजिकका यातायात व्यवसायीको सहयोगमा छाप्दै आएका छन् ।

ट्राफिकले लगाउने पन्जा, डिभाइडर ब्लक, डोरी रिफ्लेक्टर, पुस्तकालय जापानी स्वयंसेवी कियोसी बाबाले दिएका हुन् । जनचेतना अभियानका लागि दुइटा ल्यापटप, दुइटा प्रोजेक्टर, फिल्म र फोटो खिच्ने क्यामरा तथा मेस, महिला ब्यारेक र घोडा ब्यारेकमा राखिएको टीभीसमेत बाबाले उपलब्ध गराएका हुन् । भान्साकोठा, शौचालय र सडकमा गस्ती गर्ने तीनवटा सेतो मोटरसाइकल र बसपार्कस्थित ट्राफिकको गाडी बिग्रँदा ६० हजार रुपैयाँ तिरेर कियोसी बाबाले मर्मत गरिदिएका छन् ।

ट्यांकरको पानी, मिनरल वाटरका जार र बोतल, कोकोकाला, फेन्टा, प|mुटी, रियललगायत पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले सहरमा घुमेबापत ट्राफिक प्रहरीलाई सित्तैमा माग गरेको परिमाणमा बुझाउनुपर्छ । नत्र कुनै पनि बखत भित्र थुनिन तयार हुनुपर्छ । अधिकांश ट्राफिक कार्यालय र ब्यारेकमा राखिएका टेलिभिजन प्रायोजकले नै किनिदिएका हुन् ।

प्रचारप्रसारका लागि कान्तिपुर, उज्यालो, गोरखा, मेट्रो एफएमले सित्तैमा समय दिएका छन् भने राष्ट्रिय दैनिक राजधानीले आधा पृष्ठ स्थान सित्तैमा उपलब्ध गराएको छ । 'बजेट नभएपछि के गर्ने ?' महाशाखा प्रमुखमा भर्खरै आएका डीआईजी विनोद सिंह भन्छन्, 'अरू त के कुरा एक वर्षका लागि आएको इन्धन र कार्यालय सामानको रकमले तीन महिना पनि पुग्दैन ।'

उनी थप्छन्, 'अब हामी थोरै सामानका लागि हात पसार्ने पक्षमा छैनांै, कसैले केही दिन्छ भने ठोस र दीर्घकालीन सहयोग गरून्, अन्यथा साना परिमाण र कामका लागि हात थाप्दैनांै ।'

महाशाखा मातहतका २८ परिसर, वृत्त, प्रभावका कार्यालय पनि मागेरै सञ्चालनमा छन् । तिनका घरभाडा, बिजुली, टेलिफोन, सरसफाइ, मर्मत, रंगरोगनलगायत सबै खर्च मागेरै चलाउने गरिन्छ । अरू त अरू, महाशाखाले गस्ती गर्न दिएको आठ सय सीसीका सेता मोटरसाइकलमा समेत मागेरै ट्राफिकले इन्धन भर्ने गर्छन् । गस्तीका गाडीका लागि यसअघि महाशाखाले दिइँदै आएको १ सय ५० लिटर डिजेल घटाएर ९० लिटर दिन थालिएको छ । गाडीको मर्मत र नियमित सर्भिसिङ खल्तीमा जम्मा भएको रकमबाट गर्नुपर्छ ।

अझ रोचक कुरा त मागेरै करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा र भवनसमेत ट्राफिकले जोडेको छ । कालिमाटी र कोटेश्वरको ठूला भवन, महाराजगन्ज, सातदोबाटो, बसपार्क लगायतका स्थानमा भएको साना भवन पनि ट्राफिकले दाताहरूबाटै पाएका हुन् । महाशाखा मातहत कार्यालयमा जसले विवाद नआउने गरी मागेर कार्यालय र कार्यक्षेत्र चुस्त राख्छ तिनै ट्राफिक अधिकृत उपत्यकाका लागि सर्वाधिक योग्य ठानिन्छन् ।

दाता भेट्नेले दाताबाट लिन्छन् नसक्ने अधिकांश इन्चार्जले जरिवानाबापत उठेको रकमबाटै सबै व्यवहार चलाउँछन् । त्यसका लागि सबै इन्चार्जले कार्बन नराखी जरिवानाको राजस्व काट्ने क्षमताका अफिस क्लर्क छानेका हुन्छन् । धेरै गल्ती गर्ने चालकले जरिवाना तिरेको रसिदै लिँदैनन् । लिनेहरूले पनि आफूले भुक्तानी गरेजति नै रकम राजस्वमा जम्मा भयो भएन भनेर हेर्दैनन । कसैले वास्ता नगरेको जरिवानाबाटै चलेको छ राजधानीका ट्राफिक कार्यालय र तिनका प्रमुखहरूको रमाइलो जीवन । एकाध केही इमान्दार अधिकृतलाई छाडेर मासिक १४ हजारभन्दा कम तलब खाने प्रहरी निरीक्षक र नायब निरीक्षकहरूले राजधानीको ट्राफिक कार्यालयबाट मासिक न्यूनतम ४५ हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् । त्यसैले उपत्यका मातहतका हरेक वृत्त, प्रभागहरू एकदमै आकर्षक केन्द्र मानिन्छन् ।